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Sakhi Scheme

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में घर-घर डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया है. कश्मीर में अब ‘एक ग्राम पंचायत-एक डिजि-पे सखी’ योजना की शुरूआत की गई है, जिसके जरिए महिलाओं को कमाई के अवसर प्रदान किए जाएंगे. अभी कश्मीर में डिजि-पे सुविधा केंद्रशासित प्रदेश के 2,000 दूरदराज गांवों में उपलब्ध कराई जाएगी.

वैसे आपको बता दें कि सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में भी बैंकिंग सखी जैसी स्कीम की शुरुआत की गई है. यह स्कीम अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से संचालित की जा रही है और इन स्कीम को लेकर कई नियम हैं. ऐसे में जानते हैं कि क्या है ये डिजी पे सुविधा, जिसके जरिए लोगों के साथ साथ महिलाओं को भी खासतौर पर फायदा होने वाला है. साथ ही जानते हैं इससे जुड़े कई खास बातें…

क्या है ये स्कीम?

वैसे तो यह स्कीम हर राज्य में अलग अलग नियमों के साथ लागू की गई है. लेकिन, इसका आधार है कि इस स्कीम के जरिए दूरदराज गांवों तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाई जा रही है और इस महिलाओं को इस स्कीम का जिम्मा दिया गया है. इससे महिलाओं को रोजगार के साधन भी मिल रहे हैं और महिलाएं ज्यादा शिक्षित भी हो रही है. इसके साथ ही लोगों में भी बैंकिंग व्यवस्था को लेकर जागरुकता बढ़ रही है और वे अपने गांव या घर पर ही कई सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में ऐसी है स्कीम

उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में यह बैंकिंग सखी के नाम से संचालित की जा रही है. इस योजना से जुड़ने वाली हर महिला को 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रति महीने सैलरी दी जाएगी. इस योजना में एक तरह से महिलाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी और हर महीने पैसे भी दिए जाएंगे. इतना ही नहीं, इसके साथ इन महिलाओं को डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए अलग से 50,000 रुपये तक की रकम भी दी जाएगी. इस योजना के तहत हजारों महिलाओं का चयन किया जाएगा.

वहीं, राजस्थान में इस स्कीम के तहत महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है. इस योजना का मकसद कोरोना के वक्त बैंकों में भीड़ को कम करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना है. इसके लिए बैंक सखी योजना शुरू की गई थी. योजना के तहत काम करने वाली सभी बैंकिंग सखियों को लोगों के घरों तक सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता के रूप में रकम का पहुंचाने का काम करना है. इससे लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा और वे तनाव मुक्त होकर घर बैठे ही आर्थिक मदद प्राप्त कर पाएंगे.

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